सरकार ने अगस्त 1992 और अक्टूबर 1993 में निजी क्षेत्र को छोटे/मध्यम आकार के और खोजे गए क्षेत्रों (ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा खोजे गए प्रमाणित रिजर्व्स) के पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) की पेशकश की। 1992-93 के दौरान प्रदत्त उत्पादन भागीदारी संविदाओं में निजी कंपनियों के रूप में भाग लेने वाले ऑपरेटरों का विशेष फीचर, ओएनजीसी / ओआईएल के साथ भागीदारी हित के रूप में थी। इन दौरों को विभिन्न निजी ई एंड पी ऑपरेटरों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। 29 खोजे गए क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा 28 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। इस व्यवस्था के तहत, रॉयल्टी, उपकर, सीमा शुल्क आदि सहित सभी सांविधिक शुल्क ठेकेदार या कोवेंचर द्वारा देय थे। लघु क्षेत्रों (1992) के लिए कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर/उत्पादन बोनस ओएनजीसी और ओआईएल को देय था और मध्यम और खोजे गए क्षेत्रों के लिए यह कोवेंचर्स द्वारा दिया जाना था।
