भारत सरकार द्वारा हाल में किये गये नीतिगत सुधार
- घरेलू प्राकृतिक गैस के नये मूल्य दिशा निर्देश प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में मूल्यों में सुधार के हिस्से के रूप में, घरेलू कीमतों को अंर्तराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के बराबर रखने और निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसे हर छह महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका, अलबर्टा, ब्रिटेन और रूस की मौजूदा कीमतों के आधार पर केंद्रित एक संशोधन चक्र के साथ 18.10.2014 को अधिसूचित किया गया था। इस नीति के अंर्तगत मूल्यों का निर्धारण सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने इस नीति के अंर्तगत गहरे पानी वाले क्षेत्रों, अति गहराई के पानी के क्षेत्रों में और अति दबाव और अति दबाव के अति तापमान क्षेत्रों में (एचपीएचटी) गैस पर प्रीमियम मूल्य की पेशकश करने का फैसला किया है।
- हाइड्रोकार्बन खोजों के शुरुआती मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के अंर्तगत छूट, अतिरिक्त समय और विकास पर स्पष्टीकरण और उत्पादन चरण के लिए नीति की रूपरेखा का गठनः-
- ए. इस नीति की शुरूआत से लेकर इस नीति के अंर्तगत 30 लंबित मुद्दों को हल किया गया है।
- बी इस नीति के अनुसार लिये गये निर्णय द्वारा पांच ब्लॉकों में डीओसी प्रस्तुत करने के बाद आगे चलकर कुओं की ड्रिलिंग के मूल्यांकन में मदद मिलेगी। इनसे तीन ब्लॉकों में अतिरिक्त जलाशयों के प्रसार की जांच पड़ताल और क्षेत्र की मजबूत विकास योजनाएं प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।
- सी.वहाँ 12 ऐसे ब्लॉक थे जहां पूरे ब्लॉक क्षेत्र को मंजूरी नहीं दी गई थी या ब्लॉक क्षेत्र के किसी हिस्से में क्योंकि विशेष इकोनोमिक जोन/आर्थिक क्षेत्र, आरक्षित वन, नौसैनिक अभ्यास क्षेत्र, डीआरडीओ खतरे के क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यानों और सेना की फायरिंग रेंज के साथ ओवरलैप कर रहे थे। 11 ब्लॉकों में मामलों का समाधान कर लिया गया और एक ब्लॉक में मामला अभी भी विचाराधीन है।
- डी.5 ब्लॉकों में 2डी भूकंपीय काम कार्यक्रम को 3डी भूकंपीय काम कार्यक्रम या उसके विपरीत बदलने के लिये नीतिगत ढांचे के कारण योग्यता के आधार पर तकनीकी निर्णय लेने में मदद मिली है।
- पेट्रोलियम संचालनों पर साइट बहाली के दिशानिर्देशः भारत सरकार ने पेट्रोलियम संचालनों हेतु क्षेत्र बहाली के दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने चार बार बैठकें की है और क्षेत्र परित्याग और साइट बहाली के संबंध में उनके सीखने और अनुभवों को साझा किया। अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सलाहकार नियुक्त किये गये हैं। सलाहकारों ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिनकी समिति सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई है।
- पेट्रोलियम उद्योग प्रथाओं पर स्थायी समितिः भारत सरकार ने क्षेत्रों की पहचान हेतु “अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग प्रथाओं (जीआईपीआईपी)“ के वर्गीकरण की आवश्यकताओं और पेट्रोलियम के संचालन राष्ट्रीय कोड तैयार करने के लिए पेट्रोलियम उद्योग प्रथाओं पर स्थायी समिति का गठन किया है। अंर्तराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त सलाहकारों की नियुक्ती की गई है। सलाहकारों ने अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और स्थायी समिति के सदस्यों ने उन पर अपनी टिप्पणियां देकर उपयुक्त रिपोर्टों को संशोधित करने के लिए वापस सलाहकारों को सौंप दिया है।
- खनन पट्टे के क्षेत्रों में अन्वेषणः भारत सरकार ने खनन पट्टों के क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु लागत वसूली के साथ अन्वेषण की अनुमति देने के लिए एक नीति की रूपरेखा तैयार की है। इस नीति के अंर्तगत चार ब्लॉकों/क्षेत्रों अर्थात आरजे-ओएन-90/1, केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3, आरजे-ओएन/6 और राव्या में 31 से भी अधिक खोजें मुद्रीकृत की जा सकती हैं। खोजें संभावित वाणिज्यिक हितों (पीसीआई) की प्रस्तुति से मूल्यांकन तक विभिन्न चरणों के अंर्तगत हैं।
- उत्पादन साझा अनुबंधों के विस्तार (पीएससी) के लिए नीतिः पीएससी की समाप्ति के बाद क्षेत्रों में बचे हुए भंडार की वसूली हेतु तेल और गैस कंपनियों को सक्षम करने के लिए, छोटे और मध्यम आकार के खोजे गये क्षेत्रों/ब्लॉकों के साथ निजी संयुक्त उपक्रम के साथ सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन साझा अनुबंधों के विस्तार के लिये भारत सरकार एक नीति का गठन कर रही है। नीति अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में है।
- शेल गैस और तेल के अन्वेषण और दोहन के नीति दिशानिर्देशः शेल गैस और तेल नीति को 14 अक्टूबर 2013 में घोषित किया गया था और इस नीति के अंर्तगत शेल गैस और तेल के अन्वेषण और दोहन के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को (एनओसी) अधिकार प्रदान किये गये थे जिनके पास नामांकन व्यवस्था के अंर्तगत पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पीईएल)/पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) प्रदान किये गये थे। एनओसी ने अपने तीन साल के पहले चरण के मूल्यांकन अध्ययन के दौरान 55 ब्लॉकों की पहचान की है। वर्तमान में 12 कुओं पर ओएनजीसी द्वारा ड्रिलिंग का काम पूरा किया गया है और उसके उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनओसी दूसरे चरण के तीन सालों में 80 ब्लॉकों और चरण तीन में 55 ब्लॉकों की पहचान करेगा। प्रत्येक चरण का मूल्यांकन चरण के परिणामों के आधार पर विकास और उत्पादन पर निर्भर करते हुए समाप्त होगा।
- समान लाइसेंसिंग नीतिः भारत सरकार परंपरागत और अपारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण और दोहन की सुविधा मुहैया करने के लिए एकसमान लाइसेंसिंग नीति (यूएलपी) लागू करने पर विचार कर रही है, पुरस्कृत किये गये ब्लॉक में।
अत्यन्त क्षेत्र नीतिः
भारत के लिये ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने में हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण और दोहन सारभूत तत्व है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, उपयुक्त होगा कि हम अपने मौजूदा भंडारों का प्रभावी ढंग से दोहन और स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करें। यह देखा गया है कि कई नामांकित ब्लॉकों में की गई खोजों को मुद्रीकृत नहीं किया जा सका और उन्हें सीमांत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। भारत सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को सीमांत क्षेत्र नीति के माध्यम से पेश करने की घोषणा की है। इस नीति से 85 एमएमटी (ओ़़ओईजी) से भी अधिक भंडार धन अर्जित करने में मदद मिलेगी। इससे उत्पादन को बढ़ावा तथा सरकार और ठेकेदार दोनों को ज्यादा आमदनी प्राप्त होगी।
सीमांत क्षेत्र नीति की विशेषताएं:
- आमदनी साझा अनुबंध
- परम्परागत और गैर-परम्परागत हाइड्रोकार्बन के लिए एकल लाइसेंस
- 20 साल के लिए या क्षेत्र की आर्थिक जीवनकाल अवधि तक की अनुबंध अवधि
- अनुबंध की अवधि के दौरान अन्वेषण गतिविधि पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा
- बोली लगाने की पात्रता - एनओसी का कोई हित शामिल नहीं है
- कच्चे तेल और गैस का मूल्य निर्धारण और हाथ की लंबाई के आधार पर बिक्री
- प्रोत्साहन - शून्य तेल उपकर, नेल्प के लिये रॉयल्टी दरें, कर छुट्टी, क्षेत्र बहाली योजना और नेल्प की तरह कस्टम डयूटी की छूट
भारत के अनुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधनों का फिर से मूल्यांकनः
15 तलछटी घाटियों (संयोजन श्रेणी I, II और III घाटियों) के लिए हाइड्रोकार्बन संसाधनों का मूल्यांकन लगभग दो दशक पहले किया गया था और प्री-नेल्प और जीएंडजी नेल्प दौर की गतिविधियों के दौरान एकत्रित भारी डेटा पर विचार करते हुए मौजूदा समय में यह काफी पुरानी हो चुकी है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों और अन्य अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को पुरस्कृत प्री-नेल्प ब्लॉकों, नेल्प ब्लॉकों, नामांकित ब्लॉकों में काम के कार्यक्रम, लागू करने के दौरान, पर्याप्त भू-वैज्ञानिक डेटा इक्कठा किये गये। भारत में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का फिर से आकलन करने के लिए, सरकार ने भारतीय तलछटी घाटियों पर अपडेट जानकारी के साथ बहुल संगठन दलों (एमओटी) का गठन किया है। इन कार्यवाही में भारत की सभी 26 तलछटी घाटियों को कवर किया जाएगा। इससे भारतीय तलछटी घाटियों के डेटा एकीकरण और नई व्याख्यात्मक तकनीकों के साथ उनकी बेहतर समझ पैदा होगी। इन घाटियों पर पुनः सर्वेक्षण से अन्वेषण गतिविधियों की भविष्य योजनाएं बनाने में मदद प्राप्त होगी। वर्तमान समय में मुंबई के समुद्रगामी, सतपुरा-दक्षिण रेवा, केरल-कोंकण, कृष्णा-गोदावरी, महानदी, खंभात, राजस्थान और विंध्यान घाटियों में अध्ययन जारी हैं।
पूर्वोत्तर भारत में ईएंडपी की उत्साहजनक गतिविधियां:
भारत में पहली बार तेल 150 साल पहले उत्तर पूर्व में पाया गया था। हालांकि तेल और गैस क्षेत्र में विकास चुनौतियों से भरा रहा और उत्तर-पूर्वी भारत में इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की जा सकी। तेल और गैस क्षेत्र में धीमे विकास के कारणों की पहचान करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस सिलसिले में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु नीति तैयार करने के लिए एक विशेष अध्ययन का संचालन करने हेतु एक सलाहकार को नियुक्त किया गया। सलाहकार का अध्ययन वर्ष 2015 के मध्य तक पूरा हो गया था। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और उस पर निश्चित कार्य योजना के साथ व्यावहारिक अमल में लाए जाने के समाधानों पर विचार किया जा रहा है।
बहुल ग्राहक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणः
भारतीय तलछटी घाटियों में हाइड्रोकार्बन के लिए भू-वैज्ञानिक डाटा बनाने के लिए नीति के अंर्तगत, गैर विशिष्ट बहुल-ग्राहक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण/गतिविधियों के माध्यम से लगभग 107,386 एलकेएम किमी 2डी भूकंपीय डेटा निर्माण के लिये सात प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी सात प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और गृह मंत्रालय (एमओएएच) से स्वीकृति मिल गई है। डीजीएच ने सभी प्रस्तावों के लिए सहमति पत्र जारी कर दिये हैं।
भूकंपीय द्वारा गैर आंकलित तलछटी क्षेत्रों की कवरेज का सर्वेक्षण:
ओएनजीसी और मैसर्स ओआईएल सरकार की ओर से तलछटी क्षेत्रों के गैर आंकलित क्षेत्रों में भूकंपीय अध्ययन कार्य निष्पादित कर रहे हैं। मौजूदा समय में जमीन की पैमाईश का काम पूरा हो चुका है और भूकंपीय अधिग्रहण की निविदा के मूल्यांकन प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।
राष्ट्रीय डाटा भंडार (एनडीआर)
देश में सभी उपलब्ध भूवैज्ञानिक डेटा संयुक्त और संचित करने और खुली रकबा लाइसेंसिंग नीति का आधार बनाने के लिये, भारत सरकार ने भारत में तेल और गैस उद्योग के लिए राष्ट्रीय डाटा रिपोजिटरी (एनडीआर) का निर्माण कर पहल कर दी है। एनडीआर की स्थापना और संचालन के लिए मैसर्स हैल्लीबर्टन आफशोर सर्विसेज़ इंक. को 28.02.2014 में अनुबंध पुरस्कृत किये गये थे। एनडीआर परियोजना के कार्यस्थल तैयार करने का काम डीजीएच कार्यालय नोएडा की 5वीं और 6वीं मंजिल पर किया जा रहा है और कार्यस्थल पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एकीकरण शुरू हो चुका है। प्रयोक्ता स्वीकार्य परीक्षण (यूएटी) सफलतापूर्वक पूरे हो गये हैं। प्रारम्भिक डेटा प्रविष्टियों का कार्य प्रगति पर है और 26 तलछटी घाटियों के पुनःमूल्यांकन से संबंधित प्राथमिकता वाले डेटा लोड किये जा रहे हैं।
खुली रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी)
खुली रकबा लाइसेंसिंग नीति के अंर्तगत राष्ट्रीय डाटा भंडार स्थापित करने की उपलब्धि एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार शीघ्र ही ओएएलपी व्यवस्था की ओर बढ़ने की योजना बना रही है। ओएएलपी मौजूदा कंपनियों के प्रतिकूल अन्य अपस्ट्रीम कंपनियों को किसी तेल और गैस ब्लॉक में बिना बोली की घोषणा की प्रतीक्षा किये बोली लगाने में सक्षम करती है जैसा कि वर्तमान माडल के तहत है।
एकसमान लाइसेंसिंग नीति (यूएलपी)
तेल क्षेत्र विनियमन और विकास (पीएनजी) अधिनियम, 1948 के अंर्तगत कवर सभी हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिये ईएंडपी ऑपरेटरों को सक्षम करने, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959 के तहत भारत सरकार खुली लाइसेंसिंग नीति (यूएलपी) पर विचार कर रही है। यह पीइएल/पीएमएल के अंर्तगत पुरस्कृत ब्लॉक में, एक साथ पारंपरिक और अपारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण और दोहन की सुविधा प्रदान करेगी।
