विधिक सलाहकार:
सलाहकार की भूमिका मे डी जी एच द्वारा किए जाने वाले कार्यसंक्षिप्त में निम्नानुसार है:-
• डीजीएच द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विधि विभाग को भेजे गये विधिकमुद्दों पर राय देना
• संविदा और समझौता ज्ञापन (एमओयू) के पुनरीक्षण।
• डी जी एच की ओर से पेट्रोल एवंम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बनाए गए पेट्रोलियम कानून और उसके अंदर सुसंगत नियमों की व्याख्या करने एवं पेट्रोल एवंम प्राकृतिक गैस मंत्रालयद्वारा डी जी एच को समय समय पर भेजे गये विभिन्न मुद्दों पर क़ानूनी सलाह देना|
• पी एस सी के तहत ठेकेदारों द्वारा उठाए गये विभिन्न मुद्दों के संबंध में ठेकेदारों के साथ पत्राचार के लिए मसौदा तैयार करना|
• उत्पादन भागीदारी संविदा (पीएससी) के लिए बैंक गारंटी, संशोधनों संबंधी दस्तावेज़ का कानूनी पुनरीक्षणआदि|
मुकदमोंसे संबंधित कार्य::
• मध्यस्तम अधिकरण के समक्ष रखे गये मध्यस्थम मामलों पर कार्यवाही|
• विभिन्न न्यायालयों में न्यायालयों से संबंधित कार्य |
डीजीएच के विधिक अधिकारी की ज़िम्मेदारियों में , मध्यस्थता और न्यायालय मामलों से निपटने के साथ ही निम्न कार्यों का विस्तार भी किया गया है :
• बाहरी काऊंसेलों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करना|
• दावेदार या याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तथ्यों पर संबंधित अनुभाग के साथ मिलकर पैरवार टिप्पणी तैयार करना|
• पैरवार टिप्पणियों की क़ानूनी जाँच करना |
• भारत सरकार / डीजीएच की ओर से दिए जाने वाले उत्तर का मसौदा तैयार करने के लिए अधिवक्ताओं के साथ संपर्ककरना।
• मध्यस्थम / न्यायालयी मामलों में भारत सरकार / डीजीएच की ओर से दिए जाने वाले लिखित विवरण / उत्तर का पुनरीक्षण करना
• मध्यस्थता और काऊंसेलोंको फीस का भुगतान|
• संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों व बाहरी काऊंसेलों के साथ मध्यस्थम अधिकरण या न्यायालय के समक्ष सुनवाई में भाग ले।
• मध्यस्थों और बाहरी वकीलों को फीस का भुगतान।
• संबंधित मुद्दों पर हो रही कार्यवाही का मूल्यांकन करने तथा जहाँ आवश्यक हो मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये मंत्रालय केसंपर्क मे रहना|
मध्यस्थम पंचाटअथवान्यायालयकेनिर्णयकीविधिक संविक्षा करनाताकिआगेकीकार्यवाहीकेलिएसरकार को सलाहदी जा सकेकि वह मध्यस्थ पंचाट अथवा निर्णय विशेष को स्वीकार करें अथवा उक्त पंचाटअथवा निर्णय के विरुद्ध सक्षम आदिकरिता न्यायालय मे चुनौती दे|
